प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2015 तक कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कई अन्य देशों में भी, जहां बहुसंख्यक आबादी
हम उम्मीद करें कि इस चुनाव के बाद देश में एक ऐसी मजबूत और प्रभावी सरकार का गठन होना जरूरी है जिसके द्वारा प्रवासियों के साथ स्नेह व सहभागिता के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान व कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भू
हुक्मरानों को हिमाचल प्रदेश के सैन्य बलिदान से मुखातिब होना होगा। सशस्त्र सेनाओं में वीरभूमि के दमदार सैन्य इतिहास के मद्देनजर राज्य के सैन्य भर्ती कोटे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। युवाओं के मुस्तकबिल से जुड़े इस मुद्दे पर सूबे की लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर प
जमानत चाहे पक्की हो, चाहे अंतरिम, उसके लिए मानक भी अलग-अलग ही मान लिए गए हैं। चुनाव लडऩे व उसमें प्रचार करने वालों के लिए अलग मानक और वोट डालने वालों के लिए अलग मानक। कल को कोई भी विचाराधीन कैदी कह सकता है, हुजूर पांच साल बाद चुनाव का प
इस स्तर पर अगर हिमाचल प्रदेश में घटिया खेल सामान न खरीद कर उच्च क्वालिटी का खेल सामान खरीदा होगा तो स्तरीय खेल सुविधा होगी व जो खिलाड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में खेल छोड़ देते हैं, वे अपने घर में रह कर खेल जारी रख सकते हैं। घटिया खेल सामान की खरीद बंद हो...
भारत में हिमालयी क्षेत्र की राज्य सरकारें ऊर्जा क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। पनबिजली परियोजनाएं उत्पादन उद्योग, कृषि, शहरी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं और यह राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी हैं...
हर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण एक ऐसा व्यापक बदलाव है, जो देशों की सीमाओं को पार करके शिक्षा जगत को समृद्ध बना रहा है और छात्रों को वैश्विक दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। भारत की नई शिक्षा नीति (एनईपी) देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश है और उच्च शिक्षा के फैलाव में मददगार है। एनईपी का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा
देखा गया है कि जीएसटी की प्राप्तियों में आयात पर लगाए गए कर और उपकर (सेस) भी शामिल हैं। उस दृष्टि से उपकर मिलाकर अप्रैल 2024 में आयात से कुल जीएसटी प्राप्तियां 38834 करोड़ रुपए की हैं। यदि यह कहा जाता है कि जीएसटी में होने वाली वृद्धि का एक कारण बढ़ते हुए आयात भी हैं, तो यह बात आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती। गौरतलब है कि जहां अप्रैल 2024 को आयातों पर कर से जीएसटी प्राप्ति 38834 करोड़ रुपए रही है, तो पूरे वर्ष 2023-24 में आयातों से औसत जीएसटी (उपकर समेत) 41327 करोड़ रुपए मासिक रहा था। इससे पहले वर्ष 2022-23 में आयातों से जीएसटी (उपकर स
मतदान के कत्र्तव्य को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाना समय की मांग है। मतदान करने के उपरांत ही कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए दावा करने का पात्र हो, यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र मजाक बन कर रह जाएगा। लोकतंत्र की
