नए कानून में 83 धाराओं में बढ़ाया गई है जुर्माने की राशि
नए कानून के लिए अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
अमन वर्मा-शिमला
एक जुलाई, 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। नए कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है क्योंकि फोकस बदल गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून में एक और सराहनीय बदलाव यह है कि 83 धाराएं ऐसी हैं, जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। यह इस दृष्टिकोण से किया गया है कि पीडि़त की आवाज को भी उचित स्थान दिया गया है। कमांडेंट, प्रथम एचपीएपी बटालियन जुन्गा, शिमला के रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों में 13 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी के तहत यह केवल 8 अपराधों के लिए था। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय में समेकित किया गया है। सामूहिक बलात्कार के लिए आयु-आधारित पैरामीटर को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि नए कानून के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। न्यायिक अधिकारी, फोरेंसिक अधिकारी, जेल अधिकारी-जो भी आपराधिक न्याय के प्रशासन में शामिल हैं, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं और हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आईपीएस अधिकारी रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीडि़त की सुनवाई आवश्यक होगी, अब एकतरफा वापसी संभव नहीं है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक, अदालतों के स्तर पर, चाहे मेट्रो हो या नॉन-मेट्रो, एक ही नाम होगा। सजा की मात्रा बढ़ा दी गई है और छोटे अपराधों की सीमा (रेंज) बढ़ा दी गई है। छोटे अपराधों के लिए संशोधित सीमा से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा। नए कानूनों में पीडि़़त की आवाज को उचित स्थान दिया गया।
तीन नए आपराधिक कानून से होगा बदलाव
आईपीएस अधिकारी रोहित मालपानी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन से बदलाव होने जा रहा है। जिसमें नए कानून में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो ग्राफी का प्रावधान पुलिस अधिकारियों को यह याद रखने में सक्षम बनाता है कि उनके द्वारा जांचे गए पुराने मामलों में वास्तव में क्या हुआ था और जब सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं तो उनका बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हैश वैल्यू वीडियो साक्ष्य को प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है और पुलिस ऐसे प्रावधानों का पूरे दिल से स्वागत करती है। उन्होंने बताया कि संगठित अपराध, भीड़ द्वारा हत्या के लिए नई धाराएं जोड़ी गईं हैं। लापरवाही से या लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए सजा बढ़ा दी गई है। चोरी के दायरे का विस्तार किया गया है।