बिना एफआईआर वाले 20 पोस्ट कोड में भर्ती
कैबिनेट में फैसला, लोकसेवा आयोग से लेकर राज्य चयन आयोग को दिया जाएगा काम
सरकारी पीसीयू, बोर्ड निगमों में क्लास थ्री भर्ती भी राज्य चयन आयोग ही करेगा
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
मंत्रिमंडल ने पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजल्ट निकालने का काम वापस सब-ऑर्डिनेट सेलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग की तरफ से यह मामला लाया गया था। जिन पोस्ट कोड में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ है, उनके बारे में कैबिनेट सब-कमेटी अलग-अलग केस के आधार पर फैसला ले रही है, लेकिन जिन मामलों में मामला दर्ज नहीं है, उनमें अब कैबिनेट में नया फैसला हुआ है। पेपर लीक के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बंद होने से क्लास-3 की सभी भर्तियां लोकसेवा आयोग के दायरे में लाई गई थीं। अब उन्हें वापस राज्य चयन आयोग को देने के लिए लोकसेवा आयोग के दायरे से उन्हें हटाना जरूरी था।
जिन पोस्ट कोड के बारे में ये फैसला हुआ है, उनमें 969, 999, 928, 982, 986, 992, 994, 997, 1000, 961, 966 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 आदि पोस्टकोड शामिल हैं। अब राज्य चयन आयोग को इन मामलों में औपचारिकताएं पूरी करके रिजल्ट निकालना होगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया है।
राज्य की सबसिडी योजनाओं की भी होगी समीक्षा
आर्थिक संकट पर कैबिनेट सब-कमेटी गठित, उपमुख्यमंत्री को बनाया अध्यक्ष
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने इस मामले का कोई हल निकालने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है। संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह कैबिनेट सब-कमेटी एक महीने के अंदर राज्य सरकार को पैसे की बचत के लिए कुछ सुझाव देगी। कैबिनेट सब-कमेटी को यह भी बताया गया है कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सबसिडी स्कीमों की समीक्षा की जाए। वर्तमान में डिपो के राशन, बिजली और पानी इत्यादि पर राज्य सरकार सबसिडी दे रही है। इन्हें रिव्यू किया जा सकता है।
होम स्टे योजना के रिव्यू को भी कैबिनेट सब-कमेटी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।
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