अब नई योजना पर काम करेगी सुक्खू सरकार

10 हजार युवाओं को देंगे ई-टैक्सी

40 फीसदी सबसिडी पर मिलेगी टैक्सी, बढ़ेगा स्वरोजगार

छंटनी करके परिवहन विभाग, श्रम विभाग को भेजेगा आवेदन

शकील कुरैशी- शिमला

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुक्खू सरकार एक और योजना लाने जा रही है। मु यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में इसकी घोषणा की थी जिसपर अब काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस नई योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कहा है मगर इसपर काम उप चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। 10 हजार युवाओं को सबसिडी पर ई-टैक्सी देने की यह योजना है जिससे न केवल बेरोजगार युवा स्वरोजगार अपना सकेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मदद मिलेगी। बताया जाता है कि श्रम विभाग को इसके लिए आवेदन आएंगे जोकि उनके पोर्टल पर होंगे। इन आवेदनों को छंटनी के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। परिवहन विभाग पूर्व की तरह ही युवाओं को च्यनित करेगा जिसके लिए उसने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं। उसके आधार पर युवाओं को सबसिडी के लिए चुना जाएगा और सबसिडी देने का काम श्रम विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले भी ऐसी एक योजना सरकार लेकर आई है मगर यह योजना सरकारी क्षेत्र के लिए है। इसमें 500 से ज्यादा युवाओं का चयन किया जा चुका है जिसमें से पहले चरण में 114 लोगों को ई-टैक्सी देने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि सरकारी विभागों की ओर से इतनी ही टैक्सियों की डिमांड की गई है। आगे और डिमांड आने के बाद दूसरे चरण में योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अभी पहले चरण की योजना भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है क्योंकि प्रदेश में उप चुनाव का दौर चल रहा है। 13 जुलाई को उप चुनाव खत्म होने के बाद यहां आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी और तब पहले चरण की योजना सिरे चढ़ेगी। वैसे श्रम विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली ई-टैक्सी अगले चरण की योजना में 10 हजार युवाओं को दी जाएगी। इसमें उनको 40 फीसदी सबसिडी सरकार देगी और शेष पैसा उन्हें देना होगा। बैंकों के माध्यम से युवाओं को ऋण भी मिल जाएंगे जिसकी व्यवस्था यहां पहले से की जा रही है। देखना यह है कि आगे कितने युवा इसमें रूझान दिखाते हैं। सरकारी क्षेत्र में ई-टैक्सी योजना के लिए 500 युवाओं का चयन किया गया है जबकि आवेदन भी 800 से ज्यादा आए थे। अब जब सभी के लिए ई-टैक्सी खरीद की योजना सरकार लागू करेगी तो बड़ी सं या में आवेदन आ सकते हैं ऐसी उ मीद दिख रही है। हाल ही में सरकार ने टैक्सी के परमिट देने को भी मंजूरी दी है और सरकार भी चाहती है कि युवाओं के इसके माध्यम से स्वरोजगार दिया जाए। 680 करोड़ की योजना बजट में घोषित है जिसमें से एक योजना यह भी है कि 10 हजार युवाओं को ई-टैक्सी दी जाए।

हालांकि इलैक्ट्रिक व्हीकल का रेट अन्य पैट्राल व डीजल वाहनों से काफी ज्यादा है जिस कारण लोग इनकी ओर ज्यादा रूझान नहीं दिखा रहे हैं। परंतु फिर भी सरकार इसमें सबसिडी दे रही है जिसका फायदा लोगों को मिल सकता है। वहीं बैंकों से ऋण भी इसके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगा यह माना जा रहा है। अब देखना यह है कि सुक्खू सरकार की 10 हजार ई-टैक्सी देने की योजना कितनी सफल होती है। युवा इसमें रूझान दिखाते हैं या नहीं। यह योजना इसी बजट के लिए है जिसे सरकार भविष्य में आगे बढ़ा सकती है।

ई-टैक्सी व्हीकल को लेकर सरकार की बजट में घोषणा है जिसके तहत 10 हजार युवाओं को सबसिडी पर यह वाहन दिया जाना है। बेरोजगार युवा अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं जिसमें सरकार उनकी मदद करेगी। आचार संहिता हटने के बाद इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

– आर.डी.नजीम, प्रधान सचिव परिवहन

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